डिजिटल इंडिया
1 जुलाई 2015 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट की शुरुआत की गयी थी। देश के लोगों के बेहतर विकास और वृद्धि के लिये रुपांतरित भारत के लिये ये एक प्रभावशाली योजना है। वरिष्ठ मंत्रालयी सहयोगियों और प्रमुख कंपनियों के सीईओ की मौजूदगी में बुधवार को पीएम के द्वारा डिजिटल इंडिया सप्ताह (1 जुलाई से 7 जुलाई) शुभारंभ हुआ। सुशासन और अधिक नौकरियों के लिये भारत को एक डिजिटल विस्तार देना इसका लक्ष्य है।
सरकारी सेवा और लोगों के बीच की दूरी के अंतर को मिटाने के लिये डिजिटलीकरण अभियान की ओर भारत के पीएम ने अपना श्रेष्ठ प्रयास किया। किसी भी दूसरे देश से ज्यादा वृद्धि और अच्छे भविष्य के लिये भारत में डिजिटलीकरण की बहुत जरुरत थी। डिजिटल इंडिया में डेटा का डिजिटलाईजेशन आसानी से होगा जो भविष्य में चीजों को तेज और ज्यादा दक्ष बनाने में मदद करेगा। ये कागजी कार्य, समय और मानव श्रम की भी बचत करेगा। सरकार और निजी क्षेत्रक के बीच गठबंधन के द्वारा ये प्रोजेक्ट गति पकड़ेगा।
तेज गति नेटवर्क के साथ आपस में जुड़े हुए बड़ी संख्या के गाँव वास्तव में पिछड़े क्षेत्रों से पूर्णं रुप से डिजिटली लैस इलाकों के रुप में एक बड़े बदलाव से गुजरेगा। भारत में सभी शहर, नगर और गाँव ज्यादा तकनीकी होंगे। मुख्य कंपनियों (राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय) के निवेश के साथ 2019 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की योजना है। डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट में लगभग 2.5 लाख करोड़ के निवेश के लिये अंबानी के द्वारा घोषणा किया गया है। भारतीय लोगों का डिजिटल सशक्तिकरण डिजिटल संसाधनों की वैश्विक पहुँच के द्वारा डिजिटल साक्षरता को वास्तव में मुमकिन बनाएगी।
Digital India ऑनलाईन प्रमाणपत्र या जरुरी दस्तावेज़ों को जमा करने के लिये ये लोगों को सक्षम बनायेगी ना कि स्कूल, कॉलेज, कार्यालय या किसी संस्थान में भौतिक रुप से प्रस्तुति की जरुरत होगी। ये योजना वास्तव में तेज गति की इंटरनेट सेवा के साथ दूर-दराज़ के गाँवों और ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के द्वारा खास तौर से भारत के ग्रामीण इलाकों में वृद्धि और विकास को सुनिश्चित करेगी। खुद प्रधानमंत्री के इस पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी करेंगे।
इंटरनेट की पहुँच में आने के बाद डिजिटल इंडिया के नागरिक अपने कौशल स्तर और ज्ञान में सुधार कर सकते हैं। ये एक महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट है जो हरेक को फायदा पहुँचायेगा खासतौर से गाँव वालों को जो कई कारणों से कागज़ी कार्य करने में लंबी दूरी तय करते हैं और समय तथा पैसा बर्बाद करते है। पहले से प्रचलित राष्ट्रीय ई-गर्वनेंस योजना का ये एक बहुत ही प्रभावशाली रुप (नो स्तंभों के साथ जो ब्रॉडबैण्ड हाइवे, लोक हित पहुँच कार्यक्रम, हर जगह मोबाईल कनेक्टिविटी, ई-क्रांति, ई-गर्वनेंस, सभी की सूचना, नौकरी के लिये आईटी, पूर्व फसल कार्यक्रम और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण)
गाँव को इस में अहम् रखने से नीव
मजबूत होगी जो कि बहुत जरुरी हैं
क्यूंकि शहरी लोग आसानी से स्मार्ट दुनियाँ को अपनाते हैं लेकिन सुविधा की कमी
के कारण गाँव के लोग
पीछे रह जाते हैं |
इस तरह
डिजिटल इंडिया इवेंट में
डेली एक नयी
योजना लाई
जाएगी जो जनता को इसका महत्व बताएगी | यह एक अच्छी शुरुवात हैं
जिससे देश
का विकास एक्सपोनेंशियल ग्राफ की तरह
होगा लेकिन इसके लिए
हमें इस तरह
की व्यवस्थाओं से जुड़ना होगा | उन्हें सीखना होगा |
के तहत
कई एडवांस टेक्नोलॉजी तेजी से देश
में लाई
जाएँगी जिसके लिए यह रिलायंस, विप्रो एवम टाटा जैसी कंपनिया इन्वेस्ट करेंगी | इन सभी
दिग्गजों का मानना हैं इससे देश का बहुत अधिक विकास होगा | रोजगार में
तीव्रता से वृद्धी होगी साथ
ही पढाई के लिए
भी दूर-दूर
तक भटकना नहीं होगा | सभी
नामी बिज़नेसमेन, चैरेमैन फाउंडर इस Digital India
project के लिए
बहुत उत्साहित हैं सभी
ने इसकी जोर शोर
से सराहना की |
भारत का नव निर्माण का सपना सच होता दिखाई दे रहा
हैं क्यूंकि देश में
बहुत ही कम लोग
डिजीटल दुनियाँ से जुड़े हैं और यह एक बहुत बड़ी कमी
हैं जिसके कारण देश
के विकास की गति
कम हैं |
डिजिटल इंडिया अभियान के लाभ
* ये एक प्रभावशाली ऑनलाईन
मंच
है जो “चर्चा, कार्य
करना, और वितरण” जैसे
विभिन्न
दृष्टिकोण के द्वारा
शासन
प्रणाली
में
लोगों
को शामिल
कर सकता
है।
* सरकार के द्वारा
विभिन्न
ऑनलाईन
लक्ष्यों की प्राप्ति को ये सुनिश्चित करेगा।
* कहीं से भी अपने
दस्तावेज़ और प्रमाणपत्र को ऑनलाईन
जमा
करना
लोगों
के लिये
ये संभव
बनायेगा
जो शारीरिक
कार्य
को घटायेगा।
* ई-हस्ताक्षर संरचना के द्वारा नागरिक अपने दस्तावेज़ों को ऑनलाईन हस्ताक्षरित करा सकता है।
*ई-अस्पताल के माध्यम
से महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परक
सेवाओं
को आसान
बना
सकता
है जैसे
ऑनलाईन
रजिस्ट्रेशन,
डॉक्टर
से मिलने
का वक्त
लेना, फीस
जमा
करना, ऑनलाईन
लक्षणिक
जाँच
करना, खून
जाँच
आदि।
* अर्जियों के जमा
करने, प्रमाणीकरण प्रकिया, अनुमोदन
और संवितरण
के स्वीकृति के द्वारा
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल
के माध्यम
से लाभार्थी के लिये
ये लाभ
उपलब्ध
कराता
है।
* ये एक बड़ा
मंच
है जो अपने
नागरिकों के लिये
पूरे
देश
भर में
सरकारी
और निजी
सेवाओं
के प्रभावशाली वितरण
को आसान
बनाता
है।
* भारत नेट
कार्यक्रम (तेज
गति
का डिजिटल
हाइवे) देश
के लगभग
250,000 ग्राम
पंचायतों को जोड़ेगा।
* डिजिटल इंडिया
पहल
में
मदद
के लिये
बाहरी
स्रोत
नीति
भी एक योजना
है।
मोबाईल
पर ऑनलाईन
सेवाओं
के बेहतर
प्रबंधन
के लिये
जैसे
वॉइस, डाटा, मल्टीमीडिया आदि, बीएसएनएल के अगली
पीढ़ी
का नेटवर्क 30 साल
पुराने
टेलिफोन
एक्सचेंज को बदल
देगा।
* फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक के लिये
राष्ट्रीय केन्द्र
फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक को बढ़ावा
देने
में
मदद
करेगा
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DIGITAL INDIA KE LABH
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